काठमाडौं, असोज १५ — पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिएको घटनापछि सर्वोच्च अदालतमा आकस्मिक पूर्ण बैठक बसेको छ। बैठकमा राणालाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा अदालतको प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको छ।

राणालाई असोज १० गते मध्यरातमा काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नेपाल प्रहरीले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगेको थियो। सुरुमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरिएको जनाएको थियो। पछि प्रहरीले भने राणामाथि सुरक्षा खतरा रहेको सूचना पाएपछि सुरक्षाका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो। करिब १२ घण्टापछि उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो।

घटनापछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आकस्मिक पूर्ण बैठक बोलाउन माग गरेका थिए। सोमबार बसेको करिब पाँच घण्टा लामो बैठकमा अधिकांश न्यायाधीशले राणालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनासहित सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व, न्यायिक प्रशासन र अदालत वरपर देखिएको गतिविधिबारे प्रश्न उठाएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाइएको छ। अदालतले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मूल्यका रूपमा उल्लेख गर्दै न्यायपालिकासँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि राज्यका निकायबाट हुने व्यवहार संवेदनशील हुनुपर्ने जनाएको छ।

पूर्ण बैठकले अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनलाई कुनै पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। साथै न्याय सम्पादनका क्रममा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

यस घटनाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नियन्त्रणको कानुनी आधार, राज्यका सुरक्षा निकायको भूमिका तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी बहसलाई थप चर्चामा ल्याएको छ। काठमाडौं पोस्टले पनि राणाको नियन्त्रणपछि सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायिक नियुक्ति, संवैधानिक इजलास र अदालतभित्रको तनावलगायत पुराना विषयहरू पुनः सतहमा आएको उल्लेख गरेको छ।

समाचार मिति: १ अक्टोबर २०२६ (असोज १५, २०८३)
स्रोत: सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्ति, द काठमाडौं पोस्ट, अनलाइनखबर