नयाँदिल्ली, भारत — २०८३ असोज २७ गते।

भारतमा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दल तथा युवा समूहहरूले प्रदर्शन तीव्र बनाएका छन्। मतदाता सूची पुनरावलोकनका क्रममा ठूलो संख्यामा मतदाताको नाम हटाइएको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि प्रदर्शनकारीहरूले निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

अक्टोबर १२ मा प्रकाशित समाचारअनुसार, भारतीय विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले नयाँदिल्लीमा प्रदर्शन गर्दै मतदाता सूचीबाट हटाइएका नामको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्न र मनपरी रूपमा नाम हटाइन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। विपक्षी नेताहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा सर्वसाधारणको मताधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने बताएका छन्।

यस आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहको भूमिकामाथि पनि विपक्षी नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले ज्ञानेश कुमारमाथि सरकारको दबाबमा काम गरेको आरोप लगाउँदै उनको राजीनामा माग गरेका छन्। यी आरोपहरू विपक्षी नेताहरूका दाबी हुन्; सरकारले भने मतदाता सूची पुनरावलोकनको बचाउ गर्दै आएको छ।

प्रदर्शनका क्रममा दिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। केही प्रदर्शनकारी तथा युवा संगठनका नेताहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ।

मतदाता सूचीमा नाम हटाउने प्रक्रिया, निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र नागरिकको मताधिकारलाई लिएर उठेको यो विवादले भारतको राजनीतिक बहसलाई थप चर्काएको छ। अब सम्बन्धित निकायले उठेका प्रश्नबारे कस्तो जवाफ दिन्छन् भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित भएको छ।

स्रोत: Reuters, The Indian Express, The Guardian
समाचार मिति: १३ अक्टोबर २०२६ (२०८३ असोज २७ गते)