जनसमाचार नेपाल | २०८३ असोज २४ गते, शनिबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकतासहित अन्य वैकल्पिक पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरी सेवा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाइएको व्यवस्थालाई बदर गरेको छ।

नागरिकताका आधारमा पनि बैंकिङ सेवा लिन सकिने

अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। वैकल्पिक कागजातको दुई चरणमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।

यसअघि बैंकमा ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकले बैंकिङ सेवा लिन समस्या भोग्नुपरेको विषय अदालतमा परेको रिटमा उल्लेख थियो।

व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षामा पनि जोड

अदालतले नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, गोपनीयता तथा डिजिटल अधिकार सुनिश्चित गर्न समग्र तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ।

यस आदेशसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएका नागरिकलाई वैकल्पिक पहिचानका कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।

स्रोत: ग्लोबल नागरिक, क्यापिटल नेपाल

जनसमाचार नेपाल — सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता।