कार्तिक १६, २०८३, सोमबार

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै मतभेद देखिएको छ। केही सांसदले तत्काल महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहीले पहिले प्रमाण संकलन तथा अनुसन्धान गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश र विवादित बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाबीच सम्बन्ध तथा सम्पर्क भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको निष्पक्षता र न्यायाधीशहरूको आचरणमाथि प्रश्न उठेको हो।

यसै विषयलाई लिएर रास्वपाको सचिवालयले संसदीय दललाई संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। तर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा पहिले छानबिन समिति गठन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र एकमत हुन सकेको छैन।

तत्काल महाभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा केही सांसद

रास्वपाका केही सांसदले विवादमा परेका न्यायाधीशमाथि तत्काल महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूको भनाइमा अनुसन्धानको नाममा प्रक्रिया लम्ब्याउँदा विषय कमजोर हुन सक्ने र न्यायालय सुधारको प्रयास प्रभावित हुन सक्छ।

पहिले अनुसन्धान गर्नुपर्ने अर्को पक्षको धारणा

यता केही सांसदले हतारमा महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुभन्दा उपलब्ध प्रमाण र तथ्यहरूको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सांसद मधुकुमार चौलागाईं र सुलभ खरेलले पहिले छानबिन तथा अध्ययन गरेर गम्भीर आचरण उल्लङ्घन पुष्टि भएमा मात्रै महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनीहरूको जोड आरोपका आधारमा मात्रै निर्णय नगरी संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा छ।

संविधानमा के छ महाभियोगको व्यवस्था?

नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्।

त्यस्तै, कम्तीमा तीन जना सांसदले महाभियोगको सूचना दिएपछि महाभियोग सिफारिस समितिमार्फत अनुसन्धान अघि बढाउने संवैधानिक बाटो पनि छ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ।

न्यायालयमाथि जनविश्वास फर्काउने चुनौती

न्यायाधीश र बिचौलियाबीच भएको भनिएको सम्पर्क तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि बहस चुलिएको छ।

यद्यपि सार्वजनिक भएका विवरणकै आधारमा सम्बन्धित न्यायाधीश दोषी प्रमाणित भइसकेका छैनन्। घटनाको वास्तविकता छानबिन र प्रमाणका आधारमा पुष्टि हुनुपर्नेछ।

रास्वपाभित्र महाभियोगको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा थप छलफल जारी रहेकाले अब संसदीय दलले लिने निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

स्रोतमा अनलाइनखबर